सलुम्बर नागौर जिले के डांगावास गांव में 14 मई 2015 को हुए बहुचर्चित हत्याकांड के मामले में न्यायालय द्वारा सभी 40 आरोपियों को बरी किए जाने के बाद अब राजनीतिक स्तर पर भी प्रतिक्रिया सामने आई है। जिला कांग्रेस कमेटी सलूंबर के अनुसूचित जाति विभाग की ओर से मामले में पुनर्विचार एवं न्याय की मांग को लेकर राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर सलूंबर को ज्ञापन सौंपा गया।
ज्ञापन जिला कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग सलूंबर के जिलाध्यक्ष *रूपलाल मेघवाल* की ओर से प्रस्तुत किया गया। ज्ञापन में डांगावास गांव में 14 मई 2015 को भूमि विवाद के चलते हुई हिंसक घटना का उल्लेख करते हुए कहा गया कि मामले की लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बाद एससी/एसटी विशिष्ट न्यायालय, मेड़ता द्वारा घटना से जुड़े सभी 40 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। कांग्रेस ने इस फैसले को पीड़ित परिवार के लिए निराशाजनक बताते हुए उच्च स्तर पर मामले की समीक्षा की मांग की है।
ज्ञापन में कहा गया कि घटना के बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद के साथ करीब 11 वर्षों तक न्यायिक प्रक्रिया का सामना करना पड़ा। कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग ने आरोप लगाया कि न्यायालय के निर्णय के बाद पीड़ित परिवार और समाज के सामने गंभीर संवैधानिक एवं न्यायिक सवाल खड़े हुए हैं।
जिला कांग्रेस कमेटी ने राज्यपाल से मांग की है कि मामले के न्यायालयीन निर्णय का गहन परीक्षण कराया जाए तथा पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने के लिए राज्य सरकार और संबंधित जांच एजेंसियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाएं। ज्ञापन में मामले में उच्च न्यायालय में पुनर्विचार/अपील की प्रक्रिया आगे बढ़ाने तथा जांच के संबंध में सीबीआई को निर्देशित करने की मांग भी उठाई गई है।
कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पीड़ित परिवार को सुरक्षा, पूर्ण न्याय और उचित मुआवजा दिलाने के लिए सरकार को गंभीरता से हस्तक्षेप करना चाहिए। ज्ञापन में पीड़ित परिवार की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए उन्हें आवश्यक सहयोग और संरक्षण उपलब्ध कराने की मांग की गई।
ज्ञापन में कहा गया कि इतने लंबे समय तक चली न्यायिक प्रक्रिया के बाद सामने आए फैसले से पीड़ित परिवार की न्याय की उम्मीदों को झटका लगा है। ऐसे में सरकार को संवेदनशीलता के साथ मामले का परीक्षण कर आगे की कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए।
जिला कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग सलूंबर के जिलाध्यक्ष रूपलाल मेघवाल ने राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की कि डांगावास प्रकरण में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए प्रभावी और ठोस कदम उठाए जाएं। साथ ही मामले में उपलब्ध सभी कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल करते हुए उच्च न्यायालय में अपील सहित आवश्यक कार्रवाई की जाए।
कांग्रेस की ओर से सौंपे गए इस ज्ञापन के बाद डांगावास प्रकरण एक बार फिर चर्चा में आ गया है। अब कांग्रेस ने सरकार से मांग की है कि पीड़ित परिवार की मांगों पर गंभीरता से विचार करते हुए उन्हें न्याय दिलाने की दिशा में आवश्यक कदम उठाए जाएं।
