काली पट्टी में नजर आएंगे राजस्व कर्मचारी, 10 अगस्त से आंदोलन का आगाज 13 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार को चेताया, सलूंबर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन; मांगें नहीं मानी तो चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी

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सलूंबर। राजस्व विभाग के मंत्रालयिक कर्मचारियों ने अपनी लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर अब आंदोलन का रास्ता अपनाने का ऐलान किया है। राजस्थान राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारी महासंघ की सलूंबर जिला इकाई ने जिला अध्यक्ष जितेंद्र चौबीसा के नेतृत्व में मुख्य सचिव के नाम जिला कलेक्टर को 13 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों ने कहा कि पूर्व में सरकार स्तर पर हुई वार्ताओं में जिन मांगों पर सहमति बनी थी, उन्हें अब तक धरातल पर लागू नहीं किया गया है।
महासंघ के पदाधिकारियों के अनुसार वर्ष 2025 में जयपुर में आयोजित प्रदेश स्तरीय रैली के बाद प्रमुख शासन सचिव (राजस्व) के साथ हुई वार्ता में कर्मचारियों से जुड़ी कई मांगों पर सहमति बनी थी। इसके बावजूद सहमति के अनुरूप निर्णय लागू नहीं होने से कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ रही है।

रिक्त पद भरने से लेकर पदनाम और वेतन तक की मांग

कर्मचारियों ने नवगठित जिलों में कैडर रिव्यू के तहत स्वीकृत रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) के माध्यम से भरने की मांग प्रमुखता से उठाई है। साथ ही कलेक्टर कार्यालयों को मिनी सचिवालय का दर्जा देने तथा वहां कार्यरत मंत्रालयिक कर्मचारियों को अन्य प्रशासनिक कार्यालयों के अनुरूप पदनाम, वेतन और भत्ते उपलब्ध कराने की मांग की गई है।
ज्ञापन में तहसीलदार पद पर पदोन्नति के लिए स्पष्ट विकल्प नियम निर्धारित करने, जिला मैनुअल में आवश्यक संशोधन कर पद के अनुरूप कार्य विभाजन करने तथा डीपीसी वर्ष 2026-27 में अनुभव संबंधी प्रावधान में एक बार की छूट देने की मांग भी शामिल है। इसके अलावा राजस्व मंडल के माध्यम से कर्मचारियों के लिए फील्ड एवं भू-प्रबंध प्रशिक्षण आयोजित कराने की मांग रखी गई।

10 से 13 अगस्त तक काली पट्टी बांधकर करेंगे काम

महासंघ ने आंदोलन का पहला चरण 10 अगस्त से शुरू करने की घोषणा की है। इसके तहत प्रदेशभर के राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारी 10 से 13 अगस्त तक कार्यालयों में काली पट्टी बांधकर नियमित कार्य करेंगे। कर्मचारियों का कहना है कि यह विरोध शांतिपूर्ण तरीके से सरकार तक अपनी मांगें पहुंचाने के लिए किया जा रहा है।
महासंघ ने स्पष्ट किया कि निर्धारित अवधि के बाद भी यदि मांगों के समाधान की दिशा में ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। कर्मचारियों ने सरकार से पूर्व में बनी सहमतियों को लागू करने तथा लंबित मांगों पर शीघ्र निर्णय लेने की मांग की है।

ये रहे मौजूद

ज्ञापन सौंपने के दौरान मनीष कुमार जैन, भगवती लाल मीणा, संजय सुथार, अमित मेहता, शक्ति सिंह, सूर्यभान सिंह, विनोद कुमार, शंकर लाल पटेल, सलोनी सोनी सहित महासंघ की जिला इकाई के पदाधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।

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