सलूंबर, 13 जुलाई। समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के प्रस्तावित मसौदे पर आमजन की भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट के वीसी कक्ष में जिला स्तरीय जनसुनवाई आयोजित की गई। कार्यक्रम उदयपुर संभाग से वर्चुअल माध्यम से जुड़ा रहा, जिसमें विभिन्न जिलों के प्रतिनिधियों ने भी अपने विचार साझा किए।
जनसुनवाई की अध्यक्षता यूसीसी प्रारूप समिति के सदस्य एवं राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर बेंच के अतिरिक्त महाधिवक्ता बसंत सिंह छाबड़ा ने की। उनके साथ गृह विभाग की ओर से समिति के सदस्य एवं संयुक्त शासन सचिव मनीष गोयल भी मौजूद रहे। बैठक में सामाजिक संगठनों, राजनीतिक दलों, बार एसोसिएशन, जनप्रतिनिधियों और विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधियों ने मसौदे पर अपने सुझाव प्रस्तुत किए।
बैठक को संबोधित करते हुए छाबड़ा ने कहा कि राज्य सरकार समान नागरिक संहिता जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सभी वर्गों की राय लेकर व्यापक सहमति के आधार पर कानून बनाना चाहती है। उन्होंने बताया कि प्रदेशभर में आयोजित जनसुनवाई का उद्देश्य हर वर्ग की भावनाओं और सुझावों को कानून निर्माण की प्रक्रिया में शामिल करना है। उन्होंने नागरिकों से ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी अपने सुझाव भेजने का आह्वान किया।
जनसुनवाई के दौरान कई वक्ताओं ने महिलाओं और बच्चों के अधिकारों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की मांग की। वहीं जनजातीय समाज के प्रतिनिधियों ने अपनी पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था, संस्कृति और रीति-रिवाजों को सुरक्षित रखने के लिए विशेष प्रावधान किए जाने की बात कही। कुछ प्रतिनिधियों ने जनजातीय समाज को प्रस्तावित कानून के दायरे से अलग रखने का सुझाव भी दिया।
दूसरी ओर कई सामाजिक और राजनीतिक प्रतिनिधियों ने पूरे देश में एक समान नागरिक कानून लागू करने का समर्थन करते हुए इसे न्याय व्यवस्था को अधिक सरल, पारदर्शी और प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
कार्यक्रम में उदयपुर संभाग के डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और राजसमंद जिलों के प्रतिनिधि भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े और अपने विचार साझा किए। जनसुनवाई में अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉ. दिनेश राय सापेला, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रतन चावला सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।
जिला प्रशासन के अनुसार मंगलवार दोपहर 2 बजे से आमजन के लिए विशेष जनसुनवाई आयोजित की जाएगी, जिसमें नागरिक सीधे अपने सुझाव दर्ज करा सकेंगे। प्रशासन ने अधिक से अधिक लोगों से इस प्रक्रिया में भाग लेकर कानून निर्माण में अपनी भूमिका निभाने की अपील की है।
