मंत्रालयिक कर्मचारियों की मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन वेतन विसंगतियां दूर करने और मंत्रालयिक निदेशालय गठन की मांग, मांगें नहीं मानीं तो आंदोलन तेज करने की चेतावनी

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सलूम्बर। राजस्थान मंत्रालयिक कर्मचारी परिषद जिला शाखा सलूम्बर की ओर से सोमवार को जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम ज्ञापन सौंपकर मंत्रालयिक कर्मचारियों की लंबित मांगों के शीघ्र समाधान की मांग उठाई गई। कर्मचारियों ने सरकार के चुनावी घोषणा पत्र और बजट घोषणाओं के अनुरूप मांगों की क्रियान्विति नहीं होने पर नाराजगी जताई।कर्मचारी परिषद ने मंत्रालयिक संवर्ग में पदोन्नति के अवसर बढ़ाने के लिए संस्थापन अधिकारी के आगे उपनिदेशक (प्रशासनिक) एवं वरिष्ठ उपशासन सचिव जैसे पदों का सृजन करने की मांग की। इसके साथ ही समर्पित अवकाश के भुगतान में आ रही देरी और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बकाया भुगतान का मुद्दा भी उठाया गया। परिषद ने मांग की कि कर्मचारियों के समर्पित अवकाश के बिलों तथा सेवानिवृत्त कार्मिकों के भुगतान का समयबद्ध निस्तारण किया जाए।
मांगें पूरी नहीं हुईं तो आंदोलन की चेतावनी
परिषद के पदाधिकारियों ने कहा कि मंत्रालयिक कर्मचारियों की मांगें लंबे समय से लंबित हैं। सरकार को बजट घोषणाओं और चुनावी वादों के अनुरूप शीघ्र निर्णय लेकर कर्मचारियों को राहत देनी चाहिए। यदि मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई तो परिषद की ओर से आंदोलन को और उग्र किया जाएगा।
ज्ञापन सौंपने के दौरान जिला अध्यक्ष जसवंत सिंह राठौड़, जिला महामंत्री भुवनेश सालवी, भारतीय मजदूर संघ (भामस) के जिला अध्यक्ष हितेश चौबीसा, जिला मंत्री संदीप तेली, कमलेश पटेल, जैविक श्रीमाल, विनीत गर्ग, ताराचंद मीना और रौनक गाचा सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

 

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