सलूम्बर झल्लारा। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2021 में आयोजित सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा जिसमें 859 पद के लिए चयन प्रक्रिया पूरी हो गई थी। राजस्थान उच्च न्यायालय ने 28 अगस्त 2025 को पेपर लीक और व्यापक और अनियमितताओं के आधार पर रद्द कर दिया। यह निर्णय निश्चित रूप से भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षिता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। किन्तु इसमें उन अभ्यार्थियों के भविष्य को
अनिश्चितता में डाल दिया है, जिन्होंने ईमानदारी और कठिन परिश्रम के साथ यह परीक्षा उत्तीर्ण की थी। विशेष रूप से ट्राइबल सब प्लान क्षेत्र के गरीब और कमजोर वर्ग के उन विद्यार्थियों पर इस निर्णय का गहरा प्रभाव पड़ा है जो सामाजिक आर्थिक चुनौतियों का सामना करते हुए इस भर्ती परीक्षा में चयनित हुए थे।
*उच्च न्यायालय की डबल बैंच में अपील-* राजस्थान सरकार इस मामले में उच्च न्यायालय की डबल बैंच में अपील दायर करें ताकि उन विद्यार्थियों के हित की रक्षा हो सके, जिन्होंने निष्पक्ष और ईमानदार तरीके से परीक्षा उत्तीर्ण की थी। वर्तमान में राजस्थान सरकार द्वारा SI भर्ती प्रक्रियाधीन है उसमें टीएसपी क्षेत्र के साथ राज्य सरकार द्वारा कुठारागत व पक्षपात पूर्ण रवैया अपनाया गया है। कुल सीटों में से टीएसपी क्षेत्र को मात्र 25 सीट ही आवंटित की गई है, जो सरासर गलत होकर टीएसपी क्षेत्र के युवाओं के साथ अन्याय किया है। इस सम्बन्ध में एडवोकेट महेन्द्र सिंह ओर प्रकाश बुज ने बताया कि जो अपराधी है, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले और निर्दोष लोगों को न्यायलय मिले। इसके लिए झल्लारा क्षेत्र के अभिभावक एवं अभ्यर्थियों द्वारा तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर भर्ती के कुल पद के अनुसार परीक्षण करवा कर टीएसपी क्षेत्र के अनुपात में सब इंस्पेक्टर के पद बढ़ाए जावे। यह ज्ञापन सभी संगठनों द्वारा दिया गया जिसमें झल्लारा
प्रधान धुलीराम मीणा, एडवोकेट महेन्द्र सिंह चौहान, पूंजीलाल मीणा, मेघा मीणा, जसवंत सिंह, महेंद्र सिंह, रमेश मीणा, सरपंच केशव लाल मीणा लक्ष्मण मीणा राम सिंह ,वालजी मीणा, वालजी पटेल, भूपेंद्र कलाल, रामलाल मीणा, प्रकाश बुज, हेमेंद्र जोशी, देवीलाल, लोगरलाल, लालसिंह तथा कांग्रेस बीजेपी ओर बीएपी के पदाधिकारी एवम् कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
संवाददाता नाथूलाल सालवी
