सलूम्बर। नगर परिषद चुनाव के नतीजे सामने आते ही सलूम्बर की सियासत में नई हलचल शुरू हो गई है। 25 वार्डों में मतदान के बाद 14 सितंबर को हुई मतगणना ने पार्षदों की तस्वीर साफ कर दी। अब नगर परिषद में अगली शहरी सरकार बनाने के लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपने-अपने पार्षदों को एकजुट रखने की कवायद तेज कर दी है।
सूत्रों के अनुसार, मतगणना पूरी होते ही दोनों प्रमुख दलों ने नव निर्वाचित पार्षदों की बाड़ेबंदी शुरू कर दी। पार्षदों को एकजुट रखने के लिए उन्हें अलग स्थानों पर ले जाने की रणनीति अपनाई गई है। शपथ ग्रहण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद कुछ नवगठित पार्षदों को जिले से बाहर भेजे जाने की भी जानकारी सामने आई है।
सभापति के चुनाव पर टिकी निगाहें
चुनाव परिणाम के बाद अब सबसे बड़ा सवाल नगर परिषद के सभापति को लेकर है। किसी भी दल के पक्ष में स्पष्ट बहुमत का गणित नहीं बनने की स्थिति में निर्दलीय पार्षदों की भूमिका भी अहम हो सकती है। ऐसे में दोनों दल अपने पार्षदों के साथ-साथ संभावित समर्थन के समीकरणों पर भी नजर बनाए हुए हैं।
हर कदम पर सियासी नजर
पार्षदों की बाड़ेबंदी के बाद सलूम्बर में राजनीतिक गतिविधियां और तेज हो गई हैं। कौन किस खेमे में है और सभापति के चुनाव में किसका समर्थन किसे मिलेगा, इसे लेकर शहर की राजनीति में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। अब सबकी निगाहें सभापति चुनाव और अंतिम समय में बनने वाले सियासी समीकरणों पर टिकी हैं।
