सलूम्बर जिले में राज्य सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिले के सर्वांगीण विकास की उपलब्धियों को विस्तार से प्रस्तुत किया गया। वित्त विभाग के अनुमोदन के पश्चात डीएमएफटी मद से जिले में 107.47 करोड़ रुपये के विकास कार्यों की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। इसके अंतर्गत 8 विभागों के 889 कार्यों को मंजूरी मिली है, जिनका उद्देश्य ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करना, शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना तथा सामाजिक कल्याण योजनाओं को गति देना है।
स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा में बड़ा विस्तार
मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत जिले में 73,522 लाभार्थियों को 416.36 लाख रुपये की कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई।
लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 4,367 लाभार्थियों को 2 करोड़ 18 लाख 35 हजार रुपये आवंटित किए गए।
जननी सुरक्षा योजना में 10,602 लाभार्थियों को 1 करोड़ 48 लाख 42 हजार 800 रुपये की सहायता राशि दी गई।
कृषि, पशुपालन और किसान कल्याण
मृदा स्वास्थ्य की जानकारी हेतु किसानों को 17,570 मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए। फसलों को जानवरों से होने वाले नुकसान की रोकथाम के लिए 1,41,750 मीटर तारबंदी कराते हुए किसानों को 155 लाख रुपये का अनुदान प्रदान किया गया।
मंगला पशु बीमा योजना के अंतर्गत 9,784 लाभार्थियों को एनीमल डेथ क्लेम वितरित किया गया। डेयरी एवं पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए 514 पशुपालकों के किसान क्रेडिट कार्ड बनवाकर 173.25 लाख रुपये की क्रेडिट सुविधा उपलब्ध कराई गई।
ऊर्जा, शिक्षा और पर्यावरण संरक्षण
प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत जिले में 0.64 मेगावाट क्षमता के सोलर संयंत्र स्थापित किए गए, वहीं किसानों के बिजली बिलों में 10,920 लाख रुपये का अनुदान दिया गया।
हाडा रानी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के लिए 5 कक्षा कक्ष एवं 5 प्रयोगशाला कक्ष निर्माण हेतु कुल 350 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई।
वर्तमान वित्तीय वर्ष में 2.85 लाख पौधे वितरित किए गए तथा 225 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधारोपण किया गया। साथ ही 3.85 लाख नए पौधों का कार्य प्रगतिरत है। वर्ष 2025-26 में नगर वन सोनार माता, बॉटनिकल गार्डन केवड़ा की नाल एवं सराड़ा रेंज के विकास कार्य प्रगति पर हैं।
गरीब कल्याण, आवास और बुनियादी ढांचा
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना/राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 1,21,916 परिवारों को लाभान्वित करते हुए 62,377.31 टन गेहूं वितरित किया गया।
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में 93 लाभार्थियों को 108.50 लाख रुपये का केंद्रीय अनुदान दिया गया। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में 3,259 आवास पूर्ण कर 7,421.49 लाख रुपये व्यय किए गए तथा 15,032 आवास निर्माणाधीन हैं।
सड़कों के विकास पर 3,437.42 लाख रुपये व्यय कर 43.25 किलोमीटर सड़क विकास कार्य पूरे किए गए।
श्रमिक, वन अधिकार और जनकल्याण
गत दो वर्षों में विभिन्न अधिनियमों के तहत 7 वनाधिकार हकपत्र जारी किए गए। ग्रामीण सेवा शिविर अभियान में 1,494 लोगों को योजनाओं के प्रति जागरूक किया गया। निर्माण श्रमिक टूल किट योजना में 53 श्रमिकों को 1.06 लाख रुपये की सहायता तथा श्रमिक कल्याण योजनाओं में 12,563 लाभार्थियों को 12.78 करोड़ रुपये की सहायता राशि वितरित की गई।
कुल मिलाकर, राज्य सरकार के दो वर्षों में जिले ने विकास, कल्याण और विश्वास की नई ऊँचाइयों को छुआ है, जिससे आमजन के जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।
