झल्लारा।जिला सलूंबर में गरीब और आदिवासी किसानों को उनकी जमीनों का मालिकाना हक दिलाने की मांग तेज हो गई है। इस संबंध में मुख्यमंत्री जनसुनवाई जयपुर में एक महत्वपूर्ण ज्ञापन सौंपकर बीलानाम भूमि के नियमन के लिए एक विशेष सलाहकार समिति गठित करने की मांग की गई है।
सौंपे गए ज्ञापन के अनुसार, झल्लारा तहसील के आदेश क्रमांक 695 के तहत एक विशेष सलाहकार समिति गठित करने का निवेदन किया गया है। इस समिति में 2 सेवानिवृत्त राजस्व निरीक्षक तथा वर्तमान में सेवारत राजस्व निरीक्षक सरदार सिंह जी, मोहम्मद जी, भगवती लाल जी जैन और देवीलाल जी पटेल को शामिल करने का सुझाव दिया गया है। इन 4 राजस्व निरीक्षकों की टीम बनाकर मौके पर ‘मौका पर्चा’ तैयार करने की मांग की गई है ताकि गरीब आदिवासी किसानों को खातेदारी हक दिलवाया जा सके।
समाजसेवी रामलाल मीणा ने बताया गया कि क्षेत्र के गरीब किसान पिछले 15 वर्षों से धारा 91 व P14 के तहत लगातार पेशियों पर आ रहे हैं। यदि प्रशासन द्वारा भूमि नियमन की उचित कार्यवाही की जाती है, तो इन किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। इसके साथ ही सीमांत किसानों और 5 बीघा से कम भूमि वाले किसानों को खातेदारी हक देने की वकालत की गई है।
ज्ञापन में यह भी विशेष रूप से रेखांकित किया गया है कि वर्ष 2026 को ‘महिला किसान वर्ष’ के रूप में मनाया जाएगा, इसलिए महिलाओं को महिला किसान होने का खातेदारी हक प्रदान कर इस वर्ष को सार्थक बनाया जाए। अंत में मुख्यमंत्री से इस मामले में आवश्यक कार्यवाही कर गरीब किसानों को राहत प्रदान करने का आग्रह किया गया है।
संवाददाता नाथूलाल सालवी
