सलूंबर, 7 अगस्त। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के विस्तार से प्रदेश के लाखों जरूरतमंद परिवारों को राहत मिली है। राज्य सरकार के अनुसार वर्तमान कार्यकाल में एक करोड़ से अधिक पात्र व्यक्तियों को योजना में शामिल किया गया है। सलूंबर जिले में भी 76 हजार 256 पात्र लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा का लाभ उपलब्ध कराया गया है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को नियमित खाद्यान्न के साथ अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं का भी लाभ मिल रहा है।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार ने पात्र परिवारों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने को प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा से जुड़ने के बाद अनेक परिवारों की आर्थिक चिंता कम हुई है और उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने में सहायता मिली है।
जिले में विधानसभा क्षेत्रवार आंकड़ों के अनुसार सलूंबर में 39,631, धरियावद में 25,622 तथा खेरवाड़ा में 11,003 पात्र व्यक्तियों को योजना का लाभ मिला है।
मंत्री ने बताया कि योजना से जुड़े परिवारों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत निःशुल्क राशन दिया जा रहा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना के अंतर्गत रियायती दर पर गैस सिलेंडर, दुर्घटना बीमा योजना के तहत 10 लाख रुपये तक का बीमा तथा आयुष्मान आरोग्य योजना के माध्यम से 25 लाख रुपये तक के निःशुल्क उपचार जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। मानसून को देखते हुए लाभार्थियों को तीन माह का राशन एक साथ वितरित किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि ‘गिव अप अभियान’ के माध्यम से स्वेच्छा से योजना छोड़ने वाले तथा ई-केवाईसी नहीं कराने वाले लाभार्थियों के स्थान पर नए पात्र परिवारों को शामिल किया गया है। इससे वास्तविक जरूरतमंद लोगों तक योजना का लाभ पहुंचाने में सफलता मिली है। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी पात्र परिवार खाद्य सुरक्षा योजना से वंचित न रहे।
