राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) जिला शाखा सलूम्बर द्वारा जिलाध्यक्ष हिमांशु भट्ट के नेतृत्व में जिलाधीश महोदय को माननीय प्रधानमंत्री जी एवं मुख्यमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा गया ज्ञापन मे सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1 सितंबर को पारित निर्णय के अनुसार देशभर के समस्त शिक्षकों को TET पात्रता अनिवार्य रूप से उत्तीर्ण करने के निर्णय से लाखों
शिक्षकों के प्रभावित होने एवं उनकी सेवा सुरक्षा पर खतरा होने के कारण सरकार द्वारा इस निर्णय को लागू करने से पूर्व पुनर्विचार करने हेतु मांग की गई जिला मंत्री कमल आमेटा ने बताया कि पूरे देश में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ एवं प्रदेश में राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) द्वारा संयुक्त रूप से आज जिला कलेक्टर कार्यालय पर ज्ञापन कार्यक्रम रखा गया है जिसमें शिक्षकों की सेवा सुरक्षा करने की मांग करते हुए सेवानिवृत; होने के समीप एवं 20 से 30 वर्ष की सेवा कर चुके शिक्षकों से पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने का निर्णय लाखो शिक्षकों के साथ न्यायसंगत नहीं होकर इस निर्णय के पुनर्विचार हेतु मांग की गई ज्ञापन कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ सदस्य कृष्णकांत पानेरी, सभाध्यक्ष देवीलाल मेहता, पूर्व जिलाध्यक्ष जगदीश उपाध्याय, पूर्व जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंह चौहान, पूर्व जिला मंत्री प्रेमशंकर चौबीसा, मंत्रालयिक कर्मचारी महासंघ जिलाध्यक्ष रामलाल मेघवाल, जिला उपसभाध्यक्ष करण सिंह राणावत, जिला कोषाध्यक्ष कन्हैयालाल सेवक, सराडा अध्यक्ष हीरालाल कलाल, सेमारी अध्यक्ष लक्ष्मण लाल मीणा, झल्लारा अध्यक्ष लक्ष्मण लाल मीणा, जयसमन्द अध्यक्ष भवर लाल सुथार, सलूंबर अध्यक्ष गजेन्द्र चौबीसा, झल्लारा मंत्री दिनेश चौबीसा, सलूंबर मंत्री नरेश चाष्टा, रमेश टेलर, भगवती लाल रायतला, रमेश चाष्टा, रामेश्वर चौबीसा, नारायण टेलर, चंद्रवीर सिंह भाटी, हरिश्चंद्र सिंह चुंडावत, जितेन्द्र खेतावत, महेश शर्मा, रेणु पटेल, लता सकरावत, विमल पटेल, यशवंत पांचावत, प्रकाश मेहता, दिलीप टेलर समेत सैकड़ों शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित रहे
संवाददाता GARG
