मंत्रालयिक कर्मचारियों की 14 सूत्रीय मांगें, राजस्थान से सलूम्बर जिले के जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

👇समाचार सुनने के लिए यहां क्लिक करें

सलूम्बर जिले के जिला कलेक्टर को सोपा ज्ञापन राजस्थान मंत्रालयिक कर्मचारी परिषद् (राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ भा.म.सं. से सम्बद्ध) की ओर से मंत्रालयिक एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों से जुड़ी वर्षों से लंबित मांगों को लेकर राजस्थान से सलूम्बर जिले के जिला कलेक्टर को 14 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम प्रेषित कर कर्मचारियों को हो रही अनावश्यक कठिनाइयों के शीघ्र समाधान की मांग की गई।
परिषद् के पदाधिकारियों ने बताया कि मंत्रालयिक संवर्ग की द्वितीय पदोन्नति पद सहायक प्रशासनिक अधिकारी का ग्रेड पे 3600 (लेवल-10) विलोपित कर 4200 (लेवल-11) किया जाए। साथ ही अंतिम पदोन्नति पद संस्थापन अधिकारी के ऊपर उप सचिव का नया पद सृजित कर ग्रेड पे 7600 (लेवल-19) देने की मांग प्रमुख है।
ज्ञापन में कनिष्ठ सहायक की शैक्षणिक योग्यता स्नातक करने, निदेशालय गठन की प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने तथा शिक्षा विभाग में बजट निर्माण का कार्य ब्लॉक स्तर के बजाय निदेशालय स्तर पर करने की मांग रखी गई। इसके अलावा हर उच्च माध्यमिक विद्यालय में न्यूनतम तीन मंत्रालयिक पद स्वीकृत करने की आवश्यकता बताई गई।
सेवानिवृत्त कर्मचारियों के हितों को लेकर परिषद् ने सेवानिवृत्ति के दिन ही उपार्जित अवकाश नकदीकरण, जीपीएफ, राज्य बीमा एवं ग्रेच्युटी सहित सभी परिलाभों का भुगतान सुनिश्चित करने तथा जीपीएफ व बीमा ऋणों का समय पर निपटान करने की मांग की।
परिषद् ने 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना में विकल्प देने, नई पेंशन योजना के पीएफ में जमा राशि शीघ्र हस्तांतरित करने, 30 जून को सेवानिवृत्त कर्मचारियों की वेतनवृद्धि को पेंशन परिलाभों में शामिल करने की मांग भी ज्ञापन में शामिल की।
इसके साथ ही आरजीएचएस योजना के अंतर्गत निजी चिकित्सालयों में पूर्ण चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने, निजी सहायक वर्ग के निजी सचिव का वेतनमान पे-लेवल 16 (ग्रेड पे 6600) करने, पदोन्नति पर मुख्यालय में पदस्थापन तथा पदोन्नति में दो वर्ष की छूट को वित्तीय वर्ष 2026-27 में भी जारी रखने की मांग रखी गई।
ज्ञापन सौंपने के दौरान जसवंत सिंह राठौड़ (जिलाध्यक्ष), हितेश चौबीसा (जिलामंत्री), विनीत गर्ग, लोकश कुमार सालवी, कमलेश पटेल, कुशलानंद चमोली, प्रकाश कलाल, अरुण कलाल, दिलिप पटेल, दीपक गिरी गोसाई आदि उपस्थित रहे।
परिषद् ने मांगों पर शीघ्र निर्णय लेकर कर्मचारियों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने की अपील की।

और पढ़ें

error: Content is protected !!