उदयपुर व सलूम्बर जिले की 20 पंचायत समितियों मे ग्राम विकास अधिकारियों ने किए सभी राजकीय व्हाट्सएप ग्रुप लेफ्ट उदयपुर 21 मार्च, जिले के 650 पंचायतो के ग्राम विकास अधिकारियों ने पदोन्नति की मांग को लेकर *पदोन्नति नहीं तो , काम
नहीं आंदोलन का आगाज किया ।आंदोलन के प्रथम चरण मे 17 मार्च को जिला अध्यक्ष शंकर लाल कुम्हार एवं प्रदेश आई टी मंत्री कमलेश सेन के नेतृत्व में उदयपुर जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी रिया डाबी को एवं समस्त ब्लॉक पदाधिकारियो ने संबंधित ब्लॉक के विकास अधिकारी को ज्ञापन दिया था ।
ग्राम विकास अधिकारी संघ के जिलाध्यक्ष कुम्हार ने बताया कि ग्राम विकास अधिकारी के प्रथम पदोन्नति पद सहायक विकास अधिकारी पर विगत 5 वर्षों से पदोन्नतिया लंबित है तथा इसके अतिरिक्त लगभग 500 ग्राम विकास अधिकारियों के डेफर एवं बंद लिफाफा प्रकरण भी लंबित है । कुछ ग्राम विकास अधिकारियों के बंद लिफाफा एवं डेफर प्रकरण तो वर्ष 2003 से ही लंबित है ।
इसके साथ ही कार्मिक विभाग द्वारा जारी निर्देशों की पालना में तीन संतान से प्रभावित कार्मिकों को भी पदोन्नति प्रकरणों में शिथिलता प्रदान करते हुए उनकी पदोन्नति भी प्रथम पदोन्नति वर्ष में करने के लिए रिव्यू डी पी सी भी की जानी है लेकिन पंचायती राज विभाग द्वारा यह पदोन्नतियां नहीं की जा रही है ।
ग्राम विकास अधिकारी संवर्ग के साथ सहायक विकास अधिकारी, अतिरिक्त विकास अधिकारी एवं विकास अधिकारी पद को सम्मिलित करते हुए लगभग 14600 का कुल कैडर है एवं समयबद्ध पदोन्नतियां नहीं होने से सभी संवर्गों में जबरदस्त निराशा और आक्रोश व्याप्त है ।
ग्राम विकास अधिकारी संवर्ग की पदोन्नतियां नहीं होने का मुख्य कारण माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर एस बी सिविल रिट याचिक संख्या 14955/ 2021 श्री ग्यारसी लाल बनाम राज्य सरकार में विभाग की ओर से नियुक्त ओ आई सी तथा याचिकाकर्ता की मिलीभगत से पंचायती राज पदोन्नति नियमों के विपरीत प्रस्तुत की गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के कारण पारित निर्णय दिनांक 23.01.2023 है ।
संघठन द्वारा उक्त समस्त तथ्य विभाग के संज्ञान में लाने के बाद भी आज दिनांक तक विभाग द्वारा ना ही तो माननीय उच्च न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई है एवं ना ही नियम विरुद्ध ,अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर प्रस्तुत की गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के दोषी ओ आई सी ( श्री अशोक कुमार डिंडोर , तत्कालीन विकास अधिकारी पंचायत समिति झाडोल ) के विरुद्ध ठोस कार्यवाही की गई है।
जिससे आक्रोशित ग्राम विकास अधिकारियों ने पदोन्नति नहीं तो काम नहीं आंदोलन प्रारंभ किया है ।
प्रदेश आई टी मंत्री सेन ने बताया कि अभी भी विभाग द्वारा प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई जिससे आंदोलन को आगे बढाते हुए 21 मार्च को आंदोलन के दूसरे चरण में सुबह 9:30 से 10:00 के बीच प्रदेश के ग्राम विकास अधिकारी समस्त राजकीय ग्रुप्स से लेफ्ट हों गए है ।
जिला मंत्री हरीश सुथार ने बताया कि रविवार 23 मार्च को ग्राम विकास अधिकारी संघ की प्रदेश प्रतिनिधि सभा का आयोजन प्रदेश कार्यालय जयपुर में किया जाएगा ,जिसमें आंदोलन के आगामी चरणों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी।
रिपोर्टर जितेंद्र पंचोली
