बैठक में 30 नवंबर को प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण कानून संबंधी कार्यशाला पर विस्तृत चर्चा हुई। सदस्यों ने भूमि अधिग्रहण विधेयक से किसानों को होने वाले संभावित नुकसान, भूमि बचाव के उपाय तथा आवश्यकता पड़ने पर किसानों को उचित मुआवजा सुनिश्चित कराने की रणनीति पर गंभीर विचार-विमर्श किया।
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