सलूंबर जिले के निजी आधार कंप्यूटर ऑपरेटर्स ने आधार मशीनों एवं सेवाओं को निजी कंपनियों को सौंपे जाने के कथित प्रस्ताव का कड़ा विरोध जताया है। इस संबंध में ऑपरेटर्स ने सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के उपनिदेशक के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर प्रस्ताव को वापस लेने की मांग की है।
ज्ञापन में ऑपरेटर्स ने बताया कि वे पिछले कई वर्षों से सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के तहत आधार सेवाएं आमजन को उपलब्ध करा रहे हैं। यदि आधार सेवाओं का निजीकरण किया गया, तो इससे न केवल हजारों ऑपरेटर्स की आजीविका पर संकट आएगा, बल्कि ग्रामीण एवं दूरदराज क्षेत्रों में आमजन को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।
ऑपरेटर्स ने आरोप लगाया कि निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया जा रहा है, जो छोटे और मध्यम स्तर के आधार केंद्र संचालकों के साथ अन्याय है। उन्होंने मांग की कि वर्तमान व्यवस्था को यथावत रखा जाए और स्थानीय ऑपरेटर्स को ही सेवाएं संचालित करने दी जाएं।
ज्ञापन में चेतावनी दी गई कि यदि सरकार ने इस निर्णय को वापस नहीं लिया, तो जिलेभर के आधार ऑपरेटर्स आंदोलन करने को मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की होगी।
इस दौरान बड़ी संख्या में आधार ऑपरेटर्स उपस्थित रहे और एकजुट होकर विरोध दर्ज कराया।
